Dearness Allowance Calculation Update : सरकारी कर्मचारियों के बीच आठवीं वेतन आयोग को लेकर काफी समय से इंतजार लगातार बढ़ती जा रही है इन दोनों कर्मचारियों के बीच इस बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या इस बार महंगाई भत्ता को मूल वेतन यानी की Basic salary मैं मर्ज किया जाएगा या नहीं इसी बीच सरकार की ओर से इस पर एक अपडेट सामने आ रही है जिसमें सरकार ने अब इस पर अपना रुख साफ कर दिया है चलिए जानते हैं पूरी खबर को .
कर्मचारियों ( Workers ) को कितना मिल सकता है बेसिक सैलरी ?
कुछ समय से यह खबर चल रही थी की आठवी वेतन आयोग के तहत आगे चलकर DA और DR दर्नेस रिलीफ में अलग से बढ़ोतरी नहीं होगी बल्कि इन्हें मूल्य वेतन में ही जोड़ दिया जाएगा अगर ऐसा होता है तो दिए की गणना नई बेसिक सैलरी के आधार पर की जानी।
इस एक उदाहरण से समझते हैं !
मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी यदि 30000 है और आठवें वेतन आयोग में दिए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है तो उनका बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 55000 हो सकती थी इसके बाद यदि अगली अवधि में दिए की दर 10% तय होती है तो कर्मचारियों को 5500 दिए के रूप में मिलता है।
कर्मचारियों के लिए द कैसे तय किया जाता है
महंगाई भत्ता मनमाने ढंग से तय नहीं किया जाता यह पूरी तरह महंगाई के आंकड़ों पर आधारित किया जाता है केंद्र कर्मचारियों के लिए दिए की दर हर 6 महीने में AICPI-IW ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्क के आधार पर संशोधित की जाती है इसी तरह पेंशनर्स को भी मिलने वाला महंगाई राहत DR भी इसी इंडेक्स पर वर्क करता है
क्या DA बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है!
विशेष गानों का दावा किया जाता है कि दिए को कर्मचारियों की सैलरी में मार्च कर दिया जाता है लेकिन अब सरकार ने इस पर पूरी तरह स्थित स्पष्ट कर दी है सरकार के अनुसार DA और DR को बेसिक सैलरी में मार्च नहीं किया जाएगा यानी कर्मचारियों को पहले की तरह अलग से महंगाई भत्ता मिलता रहेगा साथ ही बढ़ोतरी आगे भी AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर ही होती रहेगी
फिलहाल कर्मचारियों को कितना DA मिल रहा है!
दिवाली से पहले तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद केंद्र कर्मचारियों और कृष्ण के लिए DA और DR की दर 58% तक पहुंच चुकी है जहां सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को डीरनेस अलाउंस के रूप में यह राशि मिलती है वही फ्रेशनेस को DR दिया जाता है।
हाल ही में सरकार ने आठवीं वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है आमतौर पर परंपरा के अनुसार नया वेतन आयोग वर्ष 2026 में लागू होने की आशंका जताई जा रही थी लेकिन प्रक्रिया में हो रही देरी को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि नई वेतन संचार को समय पर लागू करना मुश्किल हो सकता है।